ऐकून तुमचे कान किटले असतील. आता तर सेक्युलर शब्द कानी पडताच माझ्या मस्तकातील शीर तडतडू लागते. तुमचे काय होते मला माहीत नाही. हा देश सेक्युलर आहे यावर माझा कधीच विश्वास बसला नाही. सेक्युलर म्हणजे हिंदुविरोधी असेल तर हा देश नक्कीच सेक्युलर आहे. हा देश मुस्लिम आहे का? राज्यकर्त्यांना तसे म्हणायची लाज वाटते, पण त्यांच्या मनात तसेच आहे. मराठ्यांना ओ.बी.सी.त घालायला काचकुच करताना ख्रिश्चन आणि मुस्लिम ओ.बी.सी, एस.सी, एस.टी मध्ये कधी आणि कसे घुसले ते कळलेले नाही. हा देश सेक्युलर नाही. तो हिंदुविरोधी आणि मुस्लिम समर्थक आहे, याचा प्रथम साक्षात्कार मला 1969 साली झाला.मोरोक्कोची राजधानी राबात येथे ओ.आय.सी म्हणजे ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीजचे अधिवेशन होते. मुस्लिम देशांचे संमेलन असेल तर सेक्युलर भारताने तेथे प्रतिनिधी पाठवायची गरजच नव्हती. इंदिरा गांधींनी आपल्या मंत्रिमंडळातील अन्नमंत्री फक्रुद्दीन अली अहमद यांना राबातला पाठवले. परिषद सुरू होताच पाकिस्तानचे प्रतिनिधी झुल्फीकार अली भुट्टो यांनी फक्रुद्दीन यांच्या उपस्थितीला हरकत घेतली. भारत हा सेक्युलर देश आहे. मुस्लिम नाही. सबब भारतीय प्रतिनिधीला हाकलून द्यावे, अशी मागणी केली. इतर मुस्लिम देशांनी त्यांना पाठिंबा दिल्यावर फक्रुद्दीन यांनी राबात सोडून तडक दिल्लीला यावयास हवे होते, पण त्यांनी आर्जव केले की, मला प्रेक्षकांच्या गॅलरीत तरी बसू द्या, पण भुट्टोंनी त्यालाही विरोध केल्यावर फक्रुद्दीनना परिषदेतून
बाहेर पडावे लागले. अशारीतीने आंतरराष्ट्रीय परिषदेतून भारताची हकालपट्टी होणे हा भारताचा केवढा घोर अपमान होता, पण सेक्युलर कॉंग्रेसला त्याची काहीच लाज वाटली नाही. हा अपमान मुस्लिम कॉजसाठी झाला म्हणून परतल्यावर फक्रुद्दीन यांची पाठ थोपटण्यात आली. त्यावेळी व्ही.व्ही. गिरी राष्ट्रपती होते. ते निवृत्त होताच या फक्रुद्दीनना इंदिरा गांधींनी चक्क राष्ट्रपती केले. तेव्हापासून कोणीही राष्ट्रपती व्हायला लागले आहे.या प्रसंगानंतर गेली 40 वर्षे अनेक प्रसंगांत हिंदू दमन पाहायला मिळाले. या कॉंग्रेसी राजवटीत पोलीस दलाची अवस्था "म्लेंछ रक्षणाय हिंदू निग्रहणाय' अशी झाली आहे. नव्याने हा विचार मला डाचायचे कारण म्हणजे मानसरोवर यात्रेसाठी डीएव्हीपीकडून प्रसिद्ध झालेली जाहिरात. ही यात्रा जशी चीनमध्ये आहे तशीच मुस्लिमांची हाज यात्रा सौदी अरेबियात आहे. हाज यात्रेला जाण्यासाठी देशात अनेक ठिकाणी नोंदणी कार्यालये आहेत. यात्रेकरूंना कमीतकमी त्रास व्हावा म्हणून प्रत्येक प्रांतातून सौदी अरेबियासाठी विमाने सोडली जातात. प्रत्येक वर्षी यात्रेकरूंच्या संख्येत वाढ होत असते. हाज यात्रा करणे हे प्रत्येक मुस्लिमाचे आवश्यक कर्तव्य आहे. मात्र ही यात्रा प्रत्येकाने स्वकष्टार्जित पैशानेच करावी, अशी धर्माज्ञा आहे. असे असताना सरकार प्रत्येक हाजीमागे 14 हजार रु. अनुदान देते. हा खर्च आता 500 कोटी रु. झाला आहे. तो दरवर्षी होतो. हे अनुदान अनुचित आहे. त्या ऐवजी मुस्लिम कल्याणाच्या योजना राबवा, असे काही मुस्लिम विचारवंत म्हणतात. हाज यात्रेच्या निमित्ताने अनेकांचे उखळ पांढरे होत असल्याने अनुदान चालूच आहे. आता हाच न्याय इतरांना आहे का? शिखांचे एक गुरुद्वार पाकिस्तानात नानकाना साहेब येथे आहे. तेथे दरवर्षी काही शीख यात्रेकरू जातात. पाकिस्तानात त्यांना अतिशय वाईट वागणूक मिळते. तुच्छतेने वागवले जाते. या सर्वांचा परिणाम म्हणून नानकाना साहेब येथे जाणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या दरवर्षी घटत आहे. शीख यात्रेकरूंना सरकार कसलेच सहकार्य करीत नाही. पाकिस्तानातील आपला दूतावासही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. हा देश सेक्युलर आहे ना!
आता मानसरोवरचेही पाहा. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात 28 दिवसांच्या यात्रेसाठी दिल्लीहून पहिली तुकडी जाणार असून, 16 वी म्हणजे शेवटीची तुकडी 27 ऑगस्टला जाणार आहे. प्रत्येक तुकडीत 60 जण असतील. म्हणजे 16 तुकड्यांतून फक्त 960 यात्रेकरू ही यात्रा करू शकतील. 80 कोटी हिंदू असलेल्या या देशात हजार लोकही मानसरोवर यात्रा करू शकत नाहीत. हाजसाठी याच्या पाचपट यात्रेकरू जाऊ शकतात. हाजला जाण्यासाठी देशातील अनेक विमानतळांवरून विमाने सुटतात. कोणालाही जास्त धावपळ करावी लागत नाही. मानसरोवरासाठी मात्र सर्वांनी दिल्लीत येणे आवश्यक आहे. चेन्नई, कोचीनच्या माणसानेही दिल्लीत यायचे. येण्यापूर्वी कुँमाऊ विकास निगमच्या नावे 20 हजार रु. भरायचे. ते भरल्यावर तुमची वैद्यकीय तपासणी होईल त्यात अनुत्तीर्ण ठरला तर 20 हजार रु. जप्त होतात. वैद्यकीय तपासण्या करून घेण्यासाठी 3 हजार रु. खर्च येतो. म्हणजे दिल्लीपर्यंत येण्याचा खर्च, तेथे 4 दिवस राहण्याचा खर्च प्रत्येकाच्या बोकांडी बसतो. ही वैद्यकीय तपासणी प्रत्येक राज्यात का करू नये? उघड आहे. 80 कोटींमधील 4-5 हजार लोक तरी यात्रा करण्यासाठी अर्ज भरणार. त्या 5 हजारांतील 4 हजार लोकांना वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरवायचेच असते. अपात्र ठरवले तरी त्यांच्याकडून पैसे उकळता येतातच. पैशाचे सोडा. हिंदूंच्या पैशावर इथेच कशाला, सर्वत्र डल्ला मारला जात आहे. वाईट बाब पुढेच आहे. ही यात्रा फार जोखमीची आहे, असे सरकार सांगते. मात्र सरकार एकाही यात्रेकरूचा विमा उतरवत नाही. बर्फाचे वादळ किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती होऊन मृत्यू झाल्यास सरकार पैसाही देणार नाही. एवढेच नव्हे तर चिनी हद्दीत मृत्यू झाला तर मृतदेह भारतात आणण्याची जबाबदारी सरकारने टाळली आहे. अंत्यसंस्कार चिनी हद्दीत करावेत, असे प्रत्येक यात्रेकरूकडून लिहून घेतले जाते. या पूर्वी हाज यात्रेत निवासी तंबूंना आग लागली. सरकारने तत्परतेने मदत केलीच, पण मृतदेह प्रत्येकाच्या गावी पोचवण्याचीही व्यवस्था केली. दुर्दैवाने एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्याबाबत सरकार एवढे निष्ठूर होते, याचे कारण तो यात्रेकरू हिंदू असतो. हाज आणि मानसरोवर यात्रा यातील फरक पाहिल्यावर असे दिसते की, थोडे पैसे जमवल्यावर कोणीही हाज यात्रा करू शकतो. प्रत्येक शहरातील हाजींची वाढती संख्या त्याचा पुरावा आहे. मानसरोवर यात्रेसाठी तुमच्याकडे खूप पैसा असला तरी शेवटी लॉटरी पद्धतीने निवड होत असल्याने नशीब बलवत्तर असेल तरच जाता येईल.
सेक्युलर देश. धार्मिक यात्रेबाबत समान धोरण असायला हवे, पण मानसरोवर आणि नानकाना साहेब यात्रेबाबत एक धोरण आणि हाज यात्रेबाबत दुसरे धोरण, असा पक्षपात गेली काही वर्षे चालू आहे. तुम्हीच विचार करा.
