स्वत:लाच कुत्रे म्हणवून घेणारी औलाद

मला आश्चर्य वाटते ते सेन्सॉर बोर्डाचे। भारत म्हणजे झोपडपट्ट्या, उघड्यावर शौचाला बसणारे लोक, वेश्या व्यवसाय, जातीय दंगलीत मुस्लिमांची ससेहोलपट असे भारताचे विकृत चित्र दाखवणाऱ्या चित्रपटाला सेन्सॉरने परवानगीच कशी दिली?


प्रसिद्ध देवालयात गेले तर प्रथम दर्शन ओंगळ भिकाऱ्यांचे होते. जेवढे अधिक लाचार तेवढी अधिक कमाई, असे त्या भिकाऱ्यांचे गणित असते. एखादा कुत्रा मालकाच्या हातातील बटर, पावाचा तुकडा मिळवण्यासाठी शेपटी हालवतो, दोन पायावर उभा राहतो, उड्या मारतो. मला आज भिकारी आणि कुत्रा यांची आठवण येण्याचे कारण, "स्लमडॉग'ला मिळालेला एक आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आणि अनिल कपूरचे कौतुक. हा पुरस्कार कोणता, त्याचे नाव मला आठवत नाही आणि ते लक्षात ठेवायची गरजही वाटत नाही. अगदी ऑस्कर असले तरी गोऱ्या चमडीने छान म्हटल्यावर आपण खुष होऊन नाचायचे, हा प्रकार किती वर्षे चालणार. गोरी चमडी छान म्हणताना चांगल्याला चांगले म्हणत नाही. तसे असते तर इंग्रज अधिकाऱ्यांची जुलूम आणि भारतीय तरुणांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती यावर आधारित "लगान' ला ऑस्कर मिळाले असते. ते मिळाले नाही. भारतीयांची मान उंचावणारा चित्रपट त्यांना चालतच नाही, पण स्लमडॉग म्हणजे झोपडपट्टीतील "कुत्रा' असे स्वत:चे नामाभिधान करून काढलेला चित्रपट मात्र लगेच पुरस्कार प्राप्त होतो. अशा नावाचा चित्रपट काढतानाही लाज वाटायला हवी होती. हा चित्रपट केवळ नावापुरताच आक्षेपार्ह असे नाही, त्याची कथा त्याहून आक्षेपार्ह आहे. एका मुस्लिम बाईच्या डोक्यात हिंदू लोखंडी गज मारतो. ती रक्तबंबाळ होऊन पडते. जातीय दंगल, त्यात फक्त मुस्लिमांचे हत्याकांड, त्यांच्या मालमत्तेची हानी, ही दृश्ये शंभर टक्के खरी आहेत का? हे कोणीही सांगावे. दंगल कोण सुरू करते आणि प्रथम वरचष्मा कोणाचा असतो, हे धार्मिक दंगल झालेल्या भारतातील कोणत्याही गावातील लोक सांगतील. मात्र, भारताची बदनामी केल्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बहुमान मिळत नाही.
मला आश्चर्य वाटते ते सेन्सॉर बोर्डाचे. भारत म्हणजे झोपडपट्ट्या, उघड्यावर शौचाला बसणारे लोक, वेश्या व्यवसाय, जातीय दंगलीत मुस्लिमांची ससेहोलपट असे भारताचे विकृत चित्र दाखवणाऱ्या चित्रपटाला सेन्सॉरने परवानगीच कशी दिली. याउलट कथानक केले, हिंदूंची ससेहोलपट दाखवली, तर सेन्सॉर बोर्ड प्रमाणपत्र देणार आहे का? निश्चितच नाही. हिंदूंवरील अत्याचार "लज्जा' मध्ये शब्दबद्ध करणाऱ्या तस्लिमा नसरीनला भारतात राहू दिले जात नाही, मग तसा चित्रपट कसा मान्य होईल. एकीकडे 2020 पर्यंत भारत एक महासत्ता बनवण्याची स्वप्ने बघायची आणि त्याआधी 11 वर्षे भारताचे विकृत चित्र दाखवणारा चित्रपट बनवायचा आणि त्याचा गौरव हे विसंगत आहे.
कोणाला पटो ना पटो माझे प्रामाणिक मत सांगतो, पूर्वी सत्यजीत रे असेच चित्रपट काढायचे. भारताचे दारिद्रय परदेशात विकून सत्यजीत रे विदेशात बहुमान मिळवतात, असा ते हयात असताना आरोप होत होता. त्यात तथ्यही आहे. सत्यजीत रे यांचा महान दिग्दर्शक म्हणून काहीजण गौरव करतात. मी असहमत आहे. त्यांनी फक्त भिकारडेच चित्रपट काढले. ते येथे मॅटिनीला लावायचे धाडसही वितरकांना होत नव्हते. "सत्यजीत रे रिट्रॉस्पेक्टिव्ह' म्हणून 7 दिवसांत 7 चित्रपट दाखवले जात, मात्र रे यांचा प्रत्येक चित्रपट कोणता तरी आंतरराष्ट्रीय बहुमान मिळवत असे. भारत म्हणजे अडाणी, निर्बुद्ध, दरिद्री लोकांचा देश ही भारताची पश्चिमेकडील प्रतिमा सत्यजीत रे यांनी पक्की केली. सत्यजीत रे यांना ती चाकोरी सोडून वेगळे काही करताच आले नाही. पुरावा हवा? कमर्शिअल सिनेमा तुम्हाला काढताच येत नाही, असा आरोप झाल्यावर त्यांनी "शतरंज के खिलाडी' हा कमर्शिअल सिनेमा काढला. तद्दन बंडल सिनेमांच्या यादीत आणखी एकाची भर पडली एवढेच. रे यांच्या आधी प्रभातने "सावकारी पाश'मधून सावकाराकडून पिळवणूक हा विषय मांडला. "माणूस'मध्ये वारांगनेचा विषय मांडला. भालजींनी "साधी माणसं'मध्ये मुंबईतील अनिष्ट प्रवृत्ती दाखवल्या. रे यांच्या समकालीन मेहबूब यांनी "मदर इंडिया'त दारिद्रय, फसवणूक, पिळवणूक, सावकारी, दरोडेखोरी असे सर्व विषय हाताळले. या सर्वांनी विषयाची मांडणी यथातथाच केली, मात्र रे यांनी भडकपणा बटबटीतपणा आणला.
सत्यजीत रे यांच्याबरोबर त्यांचा वारसा संपला असे वाटत असतानाच हा स्लमडॉग आला. विपर्यस्त वातावरण दाखवताना एका गल्लीत श्रीरामचंद्रही दिसतात. त्यांच्या हातातील धनुष्यबाण बघून नायक जमाल पळत सुटतो. किती भंपक कल्पना! हिंदू देवदेवतांना इतक्या स्वस्त रूपात दाखवणे सेन्सॉरला कसे चालले. सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षा शर्मिला टागोर आहेत. परवा संजय दत्तने आपल्या बहिणीला लग्नानंतर माहेरचे नाव न लावता सासरचे नाव लावण्याचा सल्ला दिला. हा सल्ला शर्मिला टागोरलाही लागू आहे. मन्सूरअली खानची बायको आणि सैफअली खानची आई ही शर्मिला टागोर असेलच कशी? तिने लग्नानंतरचे जे काही नाव असेल त्या नावाने चित्रपट परीक्षण करावे. स्लमडॉग सारखा हिंदूंवर अन्याय करणारा आणि भारताची बदनामी करणारा चित्रपट सेन्सॉर संमत झाल्याचे मग आश्चर्य वाटणार नाही.
या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखावे म्हणून काही हिंदू धर्माभिमान्यांनी सेन्सॉर बोर्डाच्या मुंबईतील विभागीय अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. एकदा प्रमाणपत्र दिल्यानंतर आम्ही ते प्रदर्शन रोखू शकत नाही, असे संबंधित अधिकाऱ्याने सांगितले. ते खरे असेलही. सेन्सॉर बोर्डाच्या प्रमाणपत्रानंतर चित्रपट प्रदर्शन रोखता येत नाही असे मात्र नाही. मुंबईतील मराठी-अमराठी वादावर काढलेल्या "देशद्रोही' या चित्रपटाचे प्रदर्शन कायदा, सुव्यवस्था यासाठी रोखण्यात आले. त्याला जेमतेम दोन महिने होत आहेत. यापूर्वी 1975 ला सुचित्रा सेनचा "आँधी' हा चित्रपट इंदिरा गांधींची बदनामी करणारा आहे, असा साक्षात्कार तो रिलीज होऊन बॉक्स ऑफिसवर पडल्यानंतर सरकारला झाला आणि त्यावर बंदी घालण्यात आली. थोडक्यात सेन्सॉर संमत झाला म्हणून सर्व संपले नाही. भारताची विकृत प्रतिमा हा चित्रपट निर्माण करत असल्याने आणि धार्मिक विद्वेष पसरवत असल्याने महाराष्ट्र सरकारने या स्लमडॉगला विष घालून मारावे.

कला' नव्हे देशद्रोह

"कला' नव्हे देशद्रोह
कला ही कला असते. तिला धर्म, पंथ, भाषा, वर्ण कशाचेच बंधन नसते असे म्हणतात, पण ते तद्दन खोटे आहे. कोणतीही कला ही एखाद्या संस्कृतीचे प्रतीक असते. जेव्हा दोन संस्कृतींमध्येच संघर्ष उद्‌भवलेला असतो तेव्हा कलेविषयीचे विचार बासनात गुंडाळून ठेवायचे असतात. जेव्हा मैत्री, स्नेह, सौहार्दता पाझरत असते तेव्हाच कलेचे पाझरणे क्षम्य असते. सीमेवर आपले सैनिक ज्या संस्कृतीविरुद्ध लढताना धारातिर्थी पडत आहेत, देशात असंख्य निष्पाप नागरिक ज्या संस्कृतीच्या दूतांकरवी मारले जात आहेत त्या संस्कृतीतील कला आणि कलाकार यांचे गोडवे गाणे याला आता देशद्रोहच म्हटले पाहिजे. पाकिस्तान ही संस्कृती आहे. विध्वसंक आणि रानटी असे तिचे स्वरूप आहे. हिंसाचार हा रक्ताचा गुण आहे. इस्लामेतर लोक नाममात्र असताना शियांच्या मशिदीत सुन्नींकडून आणि सुन्नीच्या मशिदीत शियांकडून नमाज चालू असताना बॉबस्फोट होतात आणि नमाजी मारले जातात. कराचीच्या लाल मशिदीत सरकारलाच सैनिक पाठवून गोळीबार करावा लागला. हेच रक्ताळलेले हात आता हिंदुस्थानात वित्त आणि प्राणहानी होईल असे घातपात घडवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात बोलावणे हा प्रकारच अतर्क्य आहे. सेक्युलर आणि कम्युनिस्ट लेखकही सध्या थोबाड आणि लेखण्या बंद ठेवून बसले आहेत.
देशात सर्वत्र पाकिस्तानविषयीची कमालीची चीड निर्माण झाली आहे, असे असताना "सोनी' या वाहिनीने "चिंचपोकळी ते चायना' अशा निरर्थक नावाची विनोदी मालिका सुरू करायचे ठरवले आहे. अंधेरीच्या मोहन स्टुडिओत या मालिकेचे चित्रण सुरू होते. चित्रिकरणात शकील अहमद सिद्दिकी हा पाकिस्तानी विनोदवीर भाग घेत होता. राज ठाकरेंच्या मनसेचे अभय खोपकर यांना हे कळताच कार्यकर्त्यांसह ते स्टुडिओत गेले चित्रिकरण बंद पाडले आणि शकीलला चार दिवसांत मायदेशी जायला सांगितले. तुला जे काही विनोद करायचे ते पाकिस्तानात जाऊन कर असेही खोपकर यांनी बजावले. मनसे आणि खोपकर यांचे अभिनंदन त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे नवे गृहमंत्री जयंत पाटील यांनी या प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेबद्दल त्यांचेही अभिनंदन. नेहमीप्रमाणे काही चाबरट पत्रकारांनी गृहमंत्र्यांना मनसेवर कारवाई करणार का म्हणून विचारले. रा.रा. पाटील असते तर ""कायदा हातात घेणाऱ्यांची सरकार गय करणार नाही'' अशी फालतु बडबड त्यांनी केली असती, पण जयंतरावांनी ""पाकिस्तानविषयी चीड असल्याने पाकिस्तानी कलाकारांना कोणी बोलावू नये'' अशी सरकारी भूमिका स्पष्ट केली. कारवाईबद्दल विचारले असता चौकशीनंतर बघू असे मोघमात उत्तर दिले. "सोनी' या वाहिनीला भारतात पुरेसे विनोदवीर मिळाले नाहीत का? भारतीय प्रेक्षकांच्या पैशावर चाललेल्या "सेानी' वाहिनीस पाकिस्तानचे एवढे प्रेम असेल तर "सोनी' वाहिनीवर देशद्राहीपणाचा शिक्का मारून तिच्यावर प्रेक्षकांनी बहिष्कार टाकावा. गावोगावच्या केबल ऑपरेटरनी "सोनी' चे प्रेक्षपण फुकट मिळाले तरी नाकारावे. "सोनी' प्रमाणेच एन.डी.टी.व्ही. नावाची एक वाहिनी आहे. या वाहिनीलाही आता कसला तरी झटका आला आहे. सरस्वती आणि भारतमातेची अभद्र, अश्लील चित्रे काढणारा मकबुल फिदा हुसेन हा थेरडा चित्रकार आहे आणि तो थोर चित्रकार आहे म्हणून त्याचा गौरव करण्याचे या वाहिनीने ठरवले आहे. एखाद्या वाहिनीचा वट्ट कमी होतो तेव्हा लोकांच्या तोंडी आपले नाव राहावे यासाठी काही आचरट, काही वादग्रस्त गोष्टी कराव्या लागतात. हुसेनचा गौरव ही त्यापैकीच एन.डी.टी.व्ही ची आचरट कृती आहे. अनेक गुन्हे नोंदवले गेलेला हुसेन भारतात येणार नाही. आला तर त्याला अटक होईल. त्याचा गौरव सोहळा हिंदू धर्माभिमानी उधळून लावतील. हे सर्व माहिती असूनही हुसेनचा गौरव करायला निघालेल्या एन.डी.टी.व्ही.वर बहिष्कार घालावा. आपल्याला अन्य काही जमले नाही तरी देशद्रोही आणि धर्मद्रोही वाहिन्यांना निश्चित धडा शिकवू शकतो.

फरक : मानसरोवर आणि हज यात्रेत

आपला देश सेक्युलर आहे, मी तुम्हाला सांगायची आवश्यकता नाही. ऐकून ऐकून तुमचे कान किटले असतील. आता तर सेक्युलर शब्द कानी पडताच माझ्या मस्तकातील शीर तडतडू लागते. तुमचे काय होते मला माहीत नाही. हा देश सेक्युलर आहे यावर माझा कधीच विश्वास बसला नाही. सेक्युलर म्हणजे हिंदुविरोधी असेल तर हा देश नक्कीच सेक्युलर आहे. हा देश मुस्लिम आहे का? राज्यकर्त्यांना तसे म्हणायची लाज वाटते, पण त्यांच्या मनात तसेच आहे. मराठ्यांना ओ.बी.सी.त घालायला काचकुच करताना ख्रिश्चन आणि मुस्लिम ओ.बी.सी, एस.सी, एस.टी मध्ये कधी आणि कसे घुसले ते कळलेले नाही. हा देश सेक्युलर नाही. तो हिंदुविरोधी आणि मुस्लिम समर्थक आहे, याचा प्रथम साक्षात्कार मला 1969 साली झाला.
मोरोक्कोची राजधानी राबात येथे ओ.आय.सी म्हणजे ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीजचे अधिवेशन होते. मुस्लिम देशांचे संमेलन असेल तर सेक्युलर भारताने तेथे प्रतिनिधी पाठवायची गरजच नव्हती. इंदिरा गांधींनी आपल्या मंत्रिमंडळातील अन्नमंत्री फक्रुद्दीन अली अहमद यांना राबातला पाठवले. परिषद सुरू होताच पाकिस्तानचे प्रतिनिधी झुल्फीकार अली भुट्टो यांनी फक्रुद्दीन यांच्या उपस्थितीला हरकत घेतली. भारत हा सेक्युलर देश आहे. मुस्लिम नाही. सबब भारतीय प्रतिनिधीला हाकलून द्यावे, अशी मागणी केली. इतर मुस्लिम देशांनी त्यांना पाठिंबा दिल्यावर फक्रुद्दीन यांनी राबात सोडून तडक दिल्लीला यावयास हवे होते, पण त्यांनी आर्जव केले की, मला प्रेक्षकांच्या गॅलरीत तरी बसू द्या, पण भुट्टोंनी त्यालाही विरोध केल्यावर फक्रुद्दीनना परिषदेतून बाहेर पडावे लागले. अशारीतीने आंतरराष्ट्रीय परिषदेतून भारताची हकालपट्टी होणे हा भारताचा केवढा घोर अपमान होता, पण सेक्युलर कॉंग्रेसला त्याची काहीच लाज वाटली नाही. हा अपमान मुस्लिम कॉजसाठी झाला म्हणून परतल्यावर फक्रुद्दीन यांची पाठ थोपटण्यात आली. त्यावेळी व्ही.व्ही. गिरी राष्ट्रपती होते. ते निवृत्त होताच या फक्रुद्दीनना इंदिरा गांधींनी चक्क राष्ट्रपती केले. तेव्हापासून कोणीही राष्ट्रपती व्हायला लागले आहे.
या प्रसंगानंतर गेली 40 वर्षे अनेक प्रसंगांत हिंदू दमन पाहायला मिळाले. या कॉंग्रेसी राजवटीत पोलीस दलाची अवस्था "म्लेंछ रक्षणाय हिंदू निग्रहणाय' अशी झाली आहे. नव्याने हा विचार मला डाचायचे कारण म्हणजे मानसरोवर यात्रेसाठी डीएव्हीपीकडून प्रसिद्ध झालेली जाहिरात. ही यात्रा जशी चीनमध्ये आहे तशीच मुस्लिमांची हाज यात्रा सौदी अरेबियात आहे. हाज यात्रेला जाण्यासाठी देशात अनेक ठिकाणी नोंदणी कार्यालये आहेत. यात्रेकरूंना कमीतकमी त्रास व्हावा म्हणून प्रत्येक प्रांतातून सौदी अरेबियासाठी विमाने सोडली जातात. प्रत्येक वर्षी यात्रेकरूंच्या संख्येत वाढ होत असते. हाज यात्रा करणे हे प्रत्येक मुस्लिमाचे आवश्यक कर्तव्य आहे. मात्र ही यात्रा प्रत्येकाने स्वकष्टार्जित पैशानेच करावी, अशी धर्माज्ञा आहे. असे असताना सरकार प्रत्येक हाजीमागे 14 हजार रु. अनुदान देते. हा खर्च आता 500 कोटी रु. झाला आहे. तो दरवर्षी होतो. हे अनुदान अनुचित आहे. त्या ऐवजी मुस्लिम कल्याणाच्या योजना राबवा, असे काही मुस्लिम विचारवंत म्हणतात. हाज यात्रेच्या निमित्ताने अनेकांचे उखळ पांढरे होत असल्याने अनुदान चालूच आहे. आता हाच न्याय इतरांना आहे का? शिखांचे एक गुरुद्वार पाकिस्तानात नानकाना साहेब येथे आहे. तेथे दरवर्षी काही शीख यात्रेकरू जातात. पाकिस्तानात त्यांना अतिशय वाईट वागणूक मिळते. तुच्छतेने वागवले जाते. या सर्वांचा परिणाम म्हणून नानकाना साहेब येथे जाणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या दरवर्षी घटत आहे. शीख यात्रेकरूंना सरकार कसलेच सहकार्य करीत नाही. पाकिस्तानातील आपला दूतावासही त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. हा देश सेक्युलर आहे ना!
आता मानसरोवरचेही पाहा. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात 28 दिवसांच्या यात्रेसाठी दिल्लीहून पहिली तुकडी जाणार असून, 16 वी म्हणजे शेवटीची तुकडी 27 ऑगस्टला जाणार आहे. प्रत्येक तुकडीत 60 जण असतील. म्हणजे 16 तुकड्यांतून फक्त 960 यात्रेकरू ही यात्रा करू शकतील. 80 कोटी हिंदू असलेल्या या देशात हजार लोकही मानसरोवर यात्रा करू शकत नाहीत. हाजसाठी याच्या पाचपट यात्रेकरू जाऊ शकतात. हाजला जाण्यासाठी देशातील अनेक विमानतळांवरून विमाने सुटतात. कोणालाही जास्त धावपळ करावी लागत नाही. मानसरोवरासाठी मात्र सर्वांनी दिल्लीत येणे आवश्यक आहे. चेन्नई, कोचीनच्या माणसानेही दिल्लीत यायचे. येण्यापूर्वी कुँमाऊ विकास निगमच्या नावे 20 हजार रु. भरायचे. ते भरल्यावर तुमची वैद्यकीय तपासणी होईल त्यात अनुत्तीर्ण ठरला तर 20 हजार रु. जप्त होतात. वैद्यकीय तपासण्या करून घेण्यासाठी 3 हजार रु. खर्च येतो. म्हणजे दिल्लीपर्यंत येण्याचा खर्च, तेथे 4 दिवस राहण्याचा खर्च प्रत्येकाच्या बोकांडी बसतो. ही वैद्यकीय तपासणी प्रत्येक राज्यात का करू नये? उघड आहे. 80 कोटींमधील 4-5 हजार लोक तरी यात्रा करण्यासाठी अर्ज भरणार. त्या 5 हजारांतील 4 हजार लोकांना वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र ठरवायचेच असते. अपात्र ठरवले तरी त्यांच्याकडून पैसे उकळता येतातच. पैशाचे सोडा. हिंदूंच्या पैशावर इथेच कशाला, सर्वत्र डल्ला मारला जात आहे. वाईट बाब पुढेच आहे. ही यात्रा फार जोखमीची आहे, असे सरकार सांगते. मात्र सरकार एकाही यात्रेकरूचा विमा उतरवत नाही. बर्फाचे वादळ किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती होऊन मृत्यू झाल्यास सरकार पैसाही देणार नाही. एवढेच नव्हे तर चिनी हद्दीत मृत्यू झाला तर मृतदेह भारतात आणण्याची जबाबदारी सरकारने टाळली आहे. अंत्यसंस्कार चिनी हद्दीत करावेत, असे प्रत्येक यात्रेकरूकडून लिहून घेतले जाते. या पूर्वी हाज यात्रेत निवासी तंबूंना आग लागली. सरकारने तत्परतेने मदत केलीच, पण मृतदेह प्रत्येकाच्या गावी पोचवण्याचीही व्यवस्था केली. दुर्दैवाने एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्याबाबत सरकार एवढे निष्ठूर होते, याचे कारण तो यात्रेकरू हिंदू असतो. हाज आणि मानसरोवर यात्रा यातील फरक पाहिल्यावर असे दिसते की, थोडे पैसे जमवल्यावर कोणीही हाज यात्रा करू शकतो. प्रत्येक शहरातील हाजींची वाढती संख्या त्याचा पुरावा आहे. मानसरोवर यात्रेसाठी तुमच्याकडे खूप पैसा असला तरी शेवटी लॉटरी पद्धतीने निवड होत असल्याने नशीब बलवत्तर असेल तरच जाता येईल.
सेक्युलर देश. धार्मिक यात्रेबाबत समान धोरण असायला हवे, पण मानसरोवर आणि नानकाना साहेब यात्रेबाबत एक धोरण आणि हाज यात्रेबाबत दुसरे धोरण, असा पक्षपात गेली काही वर्षे चालू आहे. तुम्हीच विचार करा.